(१) कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट भएको आदेश वा अन्तरकालीन आदेश उपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ वा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन उपयुक्त लागेमा त्यस्तो मुद्दामा अभियोजन गर्न वा बहस पैरवी गर्न तोकिएको सरकारी वकीलले निवेदनको मस्यौदा तयार गरी आदेशको जनाउ प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले भए उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा र उच्च सरकारी वकील कार्यालयले भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समक्ष - प्रस्ताव पठाउनु पर्नेछ।

तर जिल्ला अदालतमा निवदेन लाग्ने मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको सम्बन्धित सरकारी वकीलले निवेदन गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन उपयुक्त नभएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले निवेदन गर्नु नपर्नाको आधार र कारण खोली प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम-(१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन गर्दा निवेदन गर्नु पर्ने देखिएमा उच्च सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ता वा महान्यायाधिवक्ताले अध्चिकार प्रत्यायोजन गर बमोजिम विभागीय प्रमुखले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन गर्ने वा गर्न लगाउनेछ ।